Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)
शेती आणि विमा(INSURANCE)
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana भारत हा कृषी प्रधान देश असून शेती हेच उपजीविकेचे मुख्य साधन आहे. आणि त्यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा अत्यंत महत्वाचा आहे. कृषी उत्पन्न वाढीसाठी अनेक प्रकारच्या योजना आणि धोरणे महाराष्ट्र शासन पातळीवर राबविली जात आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि वातावरणातील बदलांमुळे शेतीपुढे मोठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत.
Also See : जीवन विमा योजना
विमा(insurance) योजना शेतकरीप्रिय होण्यासाठी सध्याच्या राष्ट्रीय पीक विमा योजनेत मोठे परिवर्तन आवश्यक होते व आहे. राज्याच्या आठही भागातील पीकपद्धती, हवामान आणि उत्पन्नावर आधारित नवी “सर्वंकष पीक विमा योजना’ त्रुटीविरहित असेल याची दक्षता घेण्यात आली आहे. पीक कापणी प्रयोगासारख्या पारंपरिक पद्धतींवर नुकसानभरपाईचे निकष ठरविण्याऐवजी हवामान आणि प्रत्यक्ष उत्पन्नावर आधारित नव्या पीक विमा योजना आता काळाची गरज झाली आहे.
गावनिहाय पर्जन्यमापक यंत्रे शक्य नाहीत, परंतु मंडलनिहाय पर्जन्यमापक यंत्रे सर्वप्रथम बसविण्यास शाशनाचे प्राधान्य यापुढील काळात राहील. यासाठी नवी “ऍग्रिकल्चर वेदर फोरकास्टिंग मशिन’ बसविली जाणार आहेत. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ही सर्व यंत्रणा उपग्रहाशी जोडण्यात येणार आहे, यामुळे शेतकऱ्यांना दैनंदिन आणि आठवड्याचा आगाऊ (ऍडव्हान्स) हवामानाचा अंदाज मिळेल. पीक विम्याबरोबरच शेतीच्या नियोजनासाठी ही योजना अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे. विमा हप्त्यापोटीची अनुदानाची रक्कम अर्थसंकल्पित झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Also See : वाहनासाठी विमा योजना
खासगी विमा(insurance) कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे विमा क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण झाली आहे. राज्य पातळीवरून प्रस्ताव देताना पीक विमा सुटसुटीत आणि अत्यंत सोपा करण्यावर भर देण्यात येईल. नुकसानभरपाईसाठी दुष्काळ आणि अतिवृष्टी हेच निकषांवर पुढील काळात अवलंबून राहता येणार नाही. भारनियमन, शेतीमालाचा पडणारा भाव, वातावरणातील बदलांमुळे शेतीचे होणारे आकस्मिक नुकसान या बाबींचादेखील आता विचार करावा लागणार आहे.” फळपिकांसाठी हवामान आणि उत्पन्नावर आधारितच पीक विमा आवश्यक आहे. तसेच शेतकऱ्यांनीही वेळोवेळी आवश्यक पिक विमा काढून होणाऱ्या नुकसानीस प्रतिबंध घालून हवामानवर आधारित पिक नियोजन करावे.
विमा(insurance) कधी मिळणार आहे
या योजनेत नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास पिकांना विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना बंधनकारक आहे. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी मात्र ऐच्छिक आहे. या योजनेंतर्गत सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. जोखमीची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे.
Also See : कार विमा काय आहे का काढणे गरजेचे आहे
यामध्ये हवामानाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लागवड न झाल्याने होणारे नुकसान, पिकांच्या हंगामात हवामान प्रतिकूल परिस्थितीमुळे होणारे नुकसान, पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्री वादळ, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग या संकटांमुळे उत्पन्नात येणारी घट, नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे होणारे नुकसान तसेच नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे काढणीपश्चात होणारे नुकसान याचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेत अन्नधान्य पिके, गळीत धान्य पिके व नगदी पिकांना विमा(insurance) संरक्षण मिळणार आहे. राज्यातील भात, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, कारळे, तीळ, सुर्यफूल, सोयाबीन, कापूस आणि खरीप कांदा या पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
Also See : सर्वात कमी हप्ता भरा आणि विमा काढा
सरकारचा दावा फोल ठरवणारी माहिती
ज्या दोन हंगामात (२०१६-२०१७ आणि २०१७-१८) ही प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना राबवण्यात आली, त्या काळात खाजगी व सार्वजनिक विमा कंपन्यांनी एकंदर रू. ४७,४०८ कोटी रूपये प्रिमियम गोळा केला. १० ऑक्टोबर, २०१८ रोजी दाव्यांकरता देण्यात आलेली रक्कम ३१,६१३ कोटी रूपये इतकी होती.
वर्ष २०१४-१५ आणि २०१५-१६ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विमा योजना आणि सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजना राबवल्या जात असताना, ज्या नंतर प्रधानमंत्री कृषी विमा (insurance) योजनेमध्येच सामील करण्यात आल्या, गोळा करण्यात आलेल्या प्रिमियमची एकंदर रक्कम १०,५६० कोटी रूपये इतकी होती. त्यावेळी दाव्यांपोटी वितरित करण्यात आलेली रक्कम रू. २८,५६४ कोटी रूपये इतकी होती, म्हणजेच ती गोळा केलेल्या प्रिमियमपेक्षाही अधिक होती.
शेतकऱ्यांचा विश्वासघात , प्रिमियम मात्र वाढला
म्हणजेच, प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेअंतर्गत गोळा केलेल्या प्रिमियमची रक्कम रू. ३६,८४८ कोटी किंवा ३४८% इतकी वाढली, पण त्याअंतर्गत संरक्षित करण्यात येणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मात्र जवळजवळ स्थिरच राहिलेली आहे.
सन २०१५-१६ मध्ये, म्हणजे प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना सुरू होण्याच्या आधी, देशभरातल्या ४.८५५ कोटी शेतकऱ्यांनी त्यावेळी अस्तित्वात असणाऱ्या पीक विमा योजनेमध्ये नाव नोंदणी केलेली होती. सन २०१७-१८ मध्ये प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेला दोन वर्ष झाल्यानंतर आणि विमा(insurance) कंपन्यांनी रू. ४७,४०८ कोटी रूपये प्रिमियमच्या स्वरूपात गोळा केल्यानंतरही, पीक विमा योजनेखाली येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत केवळ दोन लाखांनी म्हणजेच ०.४२% इतकीच वाढ झालेली आहे.
खरेतर प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेच्या पहिल्या वर्षात (२०१६-१७ मध्ये) या योजनेअंतर्गत येणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ५.७ कोटी इतकी वाढलेली होती. पण पुढच्याच वर्षात (२०१७-१८), मध्ये हा आकडा ४.८ कोटीपर्यंत घसरला, म्हणजेच १४% कमी झाला.
यातून शेतकऱ्यांच्या या योजनेबाबत सुरुवातीला ज्या अपेक्षा होत्या त्या पुऱ्या झाल्या नाहीत याचे संकेत मिळतात. पीक कर्ज घेणाऱ्या लोकांनी प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेत नावनोंदणी करणे सक्तीचे असल्याने सर्व शेतकऱ्यांना यातून बाहेर पडणे शक्य नव्हते. मात्र ज्यांना ते शक्य होते त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर यातून अंग काढून घेतल्याचे दिसून येते.
याच प्रकारे प्रधानमंत्री फसल बिमा(insurance) योजना अंमलात आल्यानंतर एकंदर विमा संरक्षित पीक क्षेत्रात ४.६३९ कोटी हेक्टर वरून केवळ ४.९०४ कोटी हेक्टर इतकीच प्रगती झालेली दिसते. विमा संरक्षण पुरवलेल्या एकंदर शेतकऱ्यांची संख्या लक्षात घेता सन २०१६-१७ आणि २०१७-१८ मध्ये विमा संरक्षित क्षेत्रात घटच झालेली दिसते.
याची तुलना मोदी सरकारने स्वत:करता आखून घेतलेल्या उद्दिष्टाशी करा. हे उद्दिष्ट होते सन २०१८-१९ पर्यंत दहा कोटी हेक्टर जमीन प्रधानमंत्री फसल बिमा(insurance) योजनेअंतर्गत संरक्षित करणे. या उद्दिष्टाच्या बाबतीत तरी योजना सुरू झाली तेव्हाच्या आणि आत्ताच्या परिस्थितीतच काहीच बदल झालेला नाही.